Ladli Behna Yojana Maharashtra 2025: मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा

महाराष्ट्र सरकार की Ladli Behna Yojana Maharashtra महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹1,250 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा – 10 जनवरी 2025

10 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के ग्राम पीपलरावां में इस योजना के तहत ₹1,553 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खातों में अंतरित की। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ

यह योजना मई 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी। शुरुआत में ₹1,000 प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर ₹1,250 कर दिया गया है। हर महिला को सालाना ₹15,000 की आर्थिक मदद मिलती है। योजना की किस्त हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। त्योहारों और विशेष मौकों पर सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
Ladli Behna Yojana Maharashtra के लिए पात्रता नियम

इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र की महिलाएँ ही ले सकती हैं। 21 से 60 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएँ पात्र हैं। योजना में शामिल होने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिवार का कोई भी सदस्य टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए और उसके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। यदि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या घर पर ट्रैक्टर या चारपहिया वाहन है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

यदि कोई महिला किसी अन्य सरकारी योजना से ₹1,250 से कम की सहायता प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना के तहत अंतर की राशि प्रदान की जाएगी ताकि कुल ₹1,250 प्रतिमाह मिल सके। यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक है या किसी सरकारी पद का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
कैसे करें आवेदन?

आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन संख्या या समग्र क्रमांक दर्ज कर कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर वेरिफाई करने के बाद भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।
योजना का उद्देश्य

इस योजना को महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हर पात्र महिला इस योजना का लाभ उठाकर सशक्त बने।